नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अधिकारियों की सहायता के लिए 11 जिला स्तरीय समितियां बनायी हैं।

हर समिति की अगुवाई संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी उसके सदस्य सचिव होंगे। इन समितियों में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के सरकारी वकील सदस्य होंगे।

हर समिति में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के एक एक प्रतिनिधि होंगे। पूर्वी दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला समिति जिले के अधिकारियों को दिव्यांगों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर सलाह देगी।

ये समितियां दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों तथा दिल्ली दिव्यांग जलन अधिकार नियमावली के नियमों के गैर क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों पर गौर करेंगी एवं संबंधित प्राधिकार को उपाय सुझायेंगी।