वाशिंगटन। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दूसरे वर्ष में अमेरिकी नेतृत्व की मंजूरी 2022 में भारत में दोहरे अंकों में बढ़ गई, जिस वर्ष भारत सरकार यूक्रेन संकट पर रूस की निंदा और उसे अलग-थलग करने के लिए अमेरिका और यूरोप के काफी दबाव में आई थी।
हालांकि इससे भारत में अमेरिकी नेतृत्व की लोकप्रियता घटनी चाहिए थी, लेकिन यह 2021 में 11 प्रतिशत अंक बढ़कर 2022 में 49 प्रतिशत हो गया। यह बात गैलप द्वारा अमेरिका, जर्मनी, रूस और चीन सहित 137 देशों में नेतृत्व को लेकर किए गए सर्वेक्षण में सामने आई।
भारत उन देशों में से 11वां था, जहां बाइडेन प्रशासन ने अनुमोदन को बढ़ावा दिया। अन्य में पोलैंड (30 अंक ऊपर), यूक्रेन (29 अंक ऊपर) और इजराइल (15 अंक ऊपर) शामिल थे।
हर जगह, बाइडेन प्रशासन ने खराब स्कोर किया, और यहां तक कि निराशाजनक रूप से, विशेष रूप से ग्रीस (31 अंक से नीचे), ब्राजील (22 अंक से), कनाडा (22 अंक से) और नीदरलैंड (21 अंक) जैसे निकट सहयोगी देशों में। वास्तव में, बाइडेन की वैश्विक लोकप्रियता का औसत 2021 में 49 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत हो गया।
भारत में बाइडेन की बढ़ती लोकप्रियता उन लोगों को हैरान कर देगी, जिन्होंने कभी भारतीयों को पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति लगाव बढ़ते देखा था। चेन्नई के एक व्यक्ति ने तो ट्रंप की मूर्ति बनवाकर पूजा की थी और बताया जाता है कि जब ट्रंप को कोविड-19 से संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब सदमे के कारण दिल का दौरा पड़ने से उस ट्रंप पूजक की मौत हो गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक रूप से एक खतरनाक कदम उठाते हुए ह्यूस्टन, टेक्सास में संयुक्त रूप से संबोधित एक रैली में ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए चुनने का आह्वान किया था। मोदी ने खुद को अमेरिकी राजनीति में शामिल करने की कोशिश की थी और यह डेमोक्रेट्स द्वारा नोट किया गया था। इनमें से कई डेमोक्रेट भारतीय नेता के प्रति अभी भी उदासीन बने हुए हैं।
भारत में बाइडेन को चाहने वालोंकी संख्या में आए छाल को रूस और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच बाइडेन प्रशासन द्वारा भारत को करीब लाने के प्रयासों के लिए गैलप के सर्वेक्षण को जिम्मेदार ठहराया गया था।
हालांकि यह आंशिक रूप से ही सच है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और रूसी हथियारों पर निर्भरता से भारत को दूर करने के अमेरिकी प्रयासों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा।
नई दिल्ली ने रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी जरूरत पर जोर दिया और वैश्विक राजनीति के पंडित एक ऐसे देश की मूर्खता पर भड़क गए, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ अपनी नौसेना भेजी थी और भारत से रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) को छोड़ने के लिए कहा था, जो उस समय भारत के साथ खड़ा था।
हालांकि, दोनों पक्षों ने इन तनावों से शेष संबंधों को भी अछूता रखा और द्विपक्षीय व बहुपक्षीय दोनों मोर्चो पर महत्वपूर्ण प्रगति की।
साल 2021 अलग था। बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने के साथ अमेरिकी नेतृत्व ने दुनिया भर के उत्तरदाताओं के बीच लोकप्रियता में वापसी की।
बाइडेन ने जलवायु पर पेरिस समझौता किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका द्वारा छोड़े गए अन्य विश्व निकायों में वह अमेरिका को वापस लाए।
अमेरिका के अफगानिस्तान से कमजोर तरीके से हटने के कारण ‘हनीमून वर्ष’ की दूसरी छमाही में प्रभाव हालांकि समाप्त हो गया।
अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी का भारत खुले तौर पर आलोचना कर रहा था और अगस्त के अंत में वास्तविक पुलआउट से पहले के हफ्तों के दौरान अमेरिका की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ‘राजनीतिक अवसर’ से प्रेरित इस निर्णय की आलोचना की थी।
दरअसल, अफगानिस्तान छोड़ने की अमेरिका की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत अपने प्रॉक्सी, तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान के प्रभाव की वापसी के खिलाफ एक चेक के रूप में एक अवशिष्ट बल को पीछे छोड़ना चाहता था।
