नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है। 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की उम्मीद है। 2 लाख एमएसएमई नए फंड से शुरू हो जाएंगे। उक्त बातें उन्होंने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहीं।
सोमवार केंद्रिय कैबिनेट की हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में गडकरी ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कहा, एमएसएमई की नई परिभाषा तय करते हुए निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है। गडकीर ने बताया कि एमएसएमई का देश की जीडीपी में अहम योगदान है। 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी एमएसएमई ने दी है।।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि लागत और मूल्य आयोग को लेकर सुझाव आए थे, उसे मंजूर कर दिया गया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अमल में लाया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की 14 फसलों के लिए सिफारिश आ गई है। किसानों को राहत देने के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50- 83% की वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि देश में इस बार बंपर पैदावार हुआ है, अब तक 95 लाख मीट्रिक तक धान और 360 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदा जा चुका है। किसानों ने बंपर पैदावार कर देश को समर्पित किया है। आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मिट्रिक टन हो चुकी है। दलहन और तिलहन की खरीद चल रही है।
एमएसएमई की नई परिभाषा तय करते हुए निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है। एमएसएमई का देश की जीडीपी में अहम योगदान है। 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी एमएसएमई ने दी है। – नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
देश में इस बार बंपर पैदावार हुआ है, अब तक 95 लाख मीट्रिक तक धान और 360 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदा जा चुका है। किसानों ने बंपर पैदावार कर देश को समर्पित किया है। -नरेंद्र तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री
संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, एमएसएमआई के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा को बदलने की मंजूदी दी गई है। 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएमएमई के लिए किया गया।
उन्होंने कहा कि शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 10 हजार तक का लोन दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में किसानों के लिए अहम फैसले किए गए हैँ। एमएसपी को डेढ़ गुणा ज्यादा करने का वादा सरकार पूरा कर रही है। तीन लाख रुपए तक के लोन पर भुगतान की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।
किसानों को दी गई छूट के बाद चार प्रतिशत पर लोन मिलेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुल लागत का डेढ़ गुना रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 फीसदी से 83 फीसदी ज्यादा कीमत मिलेगी। खेती और उस जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है।
