नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि रेलवे की 871.45 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न वजहों से मुकदमा चल रहा है, वहीं 814.55 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे के पास कुल 4.81 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसमें 814.55 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है, वहीं करीब 871.45 हेक्टेयर भूमि पर मुकदमा चल रहा है।
गोयल ने कहा कि मुकदमों की वजहों में अनधिकृत कब्जा, पट्टा व लाइसेंस करार की शर्तों का उल्लंघन तथा भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के माध्यम से खाली भूमि का मौद्रीकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि आरएलडीए द्वारा 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में भूमि के मौद्रीकरण से क्रमशः 43 करोड़ रुपये, 83 करोड़ रुपये और 933 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुयी।
