नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विस्तार अवैध था। विश्वनाथन ने विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा वर्तमान निदेशक के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत के बारे में है।
एमिकस ने आगे तर्क दिया कि यह एक्सटेंशन केवल कॉमन कॉज जजमेंट के निर्देश के कारण अवैध नहीं है कि मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि निर्णय में किए गए विशिष्ट अवलोकन के कारण केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विस्तार दिया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में 2021 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर सुनवाई कर रही थी, जो केंद्र को ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार करने में सक्षम बनाता है।
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस आधार पर विस्तार का विरोध किया कि ‘अलग-अलग’ विस्तार अधिकारी की स्वतंत्रता पर लागू होता है और जब कार्यकाल तय होता है, तो यह सार्वजनिक अधिकारियों को ताकत देता है और उन्हें स्वतंत्र उद्देश्यों से प्रभावित करता है।
सिंघवी ने कहा: यहां, कानून प्रभावी रूप से कह रहा है कि कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं, बल्कि पांच बार के लिए बढ़ाया जाएगा। संदेश स्पष्ट है कि यदि अधिकारी कार्यपालिका की बोली लगाने में विफल रहता है तो इस तरह का विस्तार नहीं दिया जाएगा..
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि जिस दिन मामला सुनवाई के लिए लिया जाएगा, उस दिन एमिकस क्यूरी प्रस्तुतियां पेश कर सकते हैं। सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने, हालांकि, कहा कि याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडी के खिलाफ ईडी द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्ति के बाद ही एमिकस सबमिशन रख सकते हैं।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को 21 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। केंद्र सरकार ने लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ईडी प्रमुख मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने के इरादे से दायर की गई है।
एक जवाबी हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि जनहित याचिका स्पष्ट रूप से प्रेरित है और ईडी द्वारा राजनीतिक रूप से उजागर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही जांच को प्रभावित करने का इरादा है। याचिका का असली मकसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है..।
