नई दिल्ली। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि 30 अप्रैल को उनके पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें अपनी पीएचडी थीसिस जमा करने की अनुमति दी जाए। प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की दिल्ली विश्वविद्यालय में स्क्रीनिंग आयोजित करने के आरोप में उन्हें से प्रतिबंधित किया गया था। चुघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ को अवगत कराया कि अगर अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।
हालांकि, विश्वविद्यालय के वकील एम. रूपल ने तर्क दिया कि कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और अदालत के हस्तक्षेप से गलत संदेश जाएगा।
अदालत को सूचित किया गया था कि वर्तमान पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति के बाद थीसिस पर याचिकाकर्ता के साथ काम करने वाले सलाहकारों में से एक उसकी जगह ले लेगा और याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यकताओं को पूरा किया था और उसे वाइवा के लिए उपस्थित होना आवश्यक था।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और न्यायमूर्ति कौरव से इस मामले में सुनवाई टालने का आग्रह किया, क्योंकि वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई कर रही एक संविधान पीठ में पेश हो रहे थे।
रूपल ने कहा कि याचिकाकर्ता की थीसिस और उनके सुपरवाइजर की भूमिका खत्म हो चुकी है और अगर वह यहां अपने मामले में सफल होते हैं तो इस पर प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और मामले में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने कहा, एक गलत संदेश जाएगा। वे नियम दिखाए बिना जल्दबाजी का आरोप लगा रहे हैं। कोई बाधा नहीं है।
वकील ने कहा, भले ही पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त हो जाए, यह रास्ते में नहीं आएगा। विभाग जारी है।
यह सूचित किए जाने के बाद कि याचिकाकर्ता की थीसिस को अधिकारियों द्वारा डिबारमेंट आदेश के कारण प्रस्तुत करने के बाद वापस कर दिया गया था, न्यायमूर्ति कौरव ने मामले को 27 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
