नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग एक विशेषज्ञ समिति बनाने जा रहा है जो दिल्ली में लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाली महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ लैंडफिल पर काम करने वाले दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाएगी। समिति इस मुद्दे पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली महिला आयोग ने कूड़े के पहाड़ में आग लगने कि घटना के बाद 29 अप्रैल को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को समन जारी कर घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सामने पेश हुए और मांगी गई जानकारी मुहैया कराई। पता चला कि भलस्वा लैंडफिल साइट को संयुक्त दिल्ली नगर निगम ने 1994 में चालू किया था। 1994 से 2012 तक, साइट को संयुक्त दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित किया गया था, और उसके बाद साइट को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित किया गया।
दरअसल 25 अप्रैल को दिल्ली के भलस्वा डेयरी में लैंडफिल साइट पर भीषण आग लगी। इस घटना के बाद आस-पास के रिहायशी इलाकों को हानिकारक जहरीली हवा ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे एक भयानक और विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई। इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साइट से भीषण आग लगने के कारण क्षेत्र के निवासियों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
निवासियों ने आयोग को सूचित किया कि आग से उत्पन्न जहरीला धुआँ, जो कई दिनों तक चलता रहा, उनके घरों में घुस गया और क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों सहित सभी निवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
आयोग को निगम के अधिकारियों ने बताया कि, नगर निगम द्वारा 1994 से 2019 तक 25 वर्षों तक डंप साइट को साफ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ही साइट को साफ करने के लिए बायो-माइनिंग, रिमेडिएशन का काम शुरू किया गया था।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। प्रथम दृष्टया, हमने पाया है कि राजधानी में बढ़ते हुए लैंडफिल के रूप में एक संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिए नगर निगम ने एक गैर संवेदनशील रवैया अपनाया है। लोग कई वर्षों से लैंडफिल साइटों के आसपास रह रहे हैं। वे नर्क जैसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं और इस के कारण उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
संयुक्त और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2019 में एनजीटी के आदेश तक लैंडफिल साइट की सफाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया! इसके अलावा, 70 करोड़ रुपये के खर्च के बावजूद लैंडफिल की स्थिति हर दिन बदतर होती जा रही है। इसके अलावा, एमसीडी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या लैंडफिल के स्वास्थ्य पर प्रभाव पर कोई अध्ययन करने की कभी जहमत नहीं उठाई।
उन्होंने आगे कहा कि, वास्तव में, नगर निगम द्वारा समस्या का समाधान केवल उन लोगों को उनके घरों से बेदखल करना प्रतीत होता है जो कई वर्षों से डंप साइट के आसपास रह रहे हैं। आयोग इस मुद्दे पर गहन अध्ययन करेगा और सरकार को एक रिपोर्ट देगा।
वर्तमान में, भलस्वा साइट पर दैनिक आधार पर 2200 मीट्रिक टन ठोस कचरा डाला जा रहा है। नॉर्थ एमसीडी के मुताबिक, 2500 टीपीडी एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन एकमात्र बोलीदाता से उच्च दर प्राप्त होने के कारण, जुलाई 2022 में नई निविदा आमंत्रित की जाएगी। तब तक, हर दिन, अधिक से अधिक कचरा जारी रहेगा लैंडफिल साइट में जोड़ा जाता रहेगा।
इसके अलावा, पिछले 4 वर्षों में, रुपये का कुल बजट। साइट को साफ करने के लिए नॉर्थ एमसीडी द्वारा 69.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में भलस्वा डंपसाइट को साफ करने के लिए बजट आवंटन क्रमश: 5 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपये और 14.99 करोड़ रुपये था। पिछले साल, लैंडफिल को साफ करने के लिए बजट को बिना किसी कारण के काफी कम कर दिया गया।
आयोग को पता चला है कि, नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली में उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल निपटान के लिए और लैंडफिल साइट को साफ करने के लिए मुश्किल से कोई अध्ययन किया है। एमसीडी द्वारा आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एक सलाहकार को नियुक्त करके भलस्वा डंपसाइट को कैप करने के लिए केवल एक अध्ययन किया गया था और इस पर 1.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। नॉर्थ एमसीडी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।
वहीं नॉर्थ एमसीडी ने साइट के आसपास रहने वाले निवासियों या अपने स्वयं के श्रमिकों, विशेष रूप से लैंडफिल साइटों में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या जांच नहीं की है।
नॉर्थ एमसीडी से प्राप्त उत्तर के अनुसार, उन्होंने कहा है कि, भलस्वा डंपसाइट अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों से घिरा हुआ है, जो कि डंप साइट के बहुत करीब है, इसको मुख्य रूप से कूड़ा कचरा बीनने वालों द्वारा आजीविका के लिए कब्जा कर बसाया गया हैे उन्हें डंप साइट से बेदखल करने के प्रयास अतीत में सफल नहीं रहे हैं।
आयोग अन्य लैंडफिल साइटों के बारे में भी इसी तरह का विवरण मांगने के लिए एकीकृत एमसीडी को नोटिस जारी कर रहा है। आयोग इस मामले में अपनी जांच जारी रखते हुए, राजधानी में बढ़ती लैंडफिल के आसपास रहने वाली महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अध्ययन भी शुरू कर रहा है और इसके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञों से सहायता मांगेगा।
