दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी घटना घटी है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कानून की किताबों को दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हमले में मौत ने न केवल मिडिल ईस्ट की आग को भड़काया है, बल्कि वैश्विक न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की हत्या का आदेश दे सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के घेरे में लाया जा सकता है? आइए, इस पेचीदा कानूनी और राजनीतिक जंग के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं।
क्या ट्रंप पर चल सकता है अंतरराष्ट्रीय मुकदमा?
28 फरवरी को तेहरान में हुई मिसाइल स्ट्राइक ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत हो गई। ट्रंप प्रशासन इसे निकट भविष्य में खतरे से बचाव बता रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून इसे एक पॉलिटिकल असेसिनेशन यानि राजनीतिक हत्या के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता का उल्लंघन
अंतरराष्ट्रीय कानून का सबसे बुनियादी आधार ‘संयुक्त राष्ट्र चार्टर’ है। चार्टर का अनुच्छेद 2(4) स्पष्ट रूप से किसी भी देश द्वारा दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण के अनुसार, खामेनेई की हत्या इस कानून का सीधा उल्लंघन है।
संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक, किसी भी देश पर हमला केवल दो स्थितियों में वैध है-
अगर वह देश आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा हो। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने हमले की मंजूरी दी हो। विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि ईरान ने अमेरिका या इजरायल पर पहले हमला नहीं किया था, इसलिए इसे आत्मरक्षा कहना कानूनी तौर पर मुश्किल है।
क्या सुप्रीम लीडर एक ‘वैध सैन्य लक्ष्य’ थे? इसका जवाब है कि युद्ध के वैश्विक नियमों (International Humanitarian Law) के तहत, हमला केवल सैन्य ठिकानों या लड़ाकों पर किया जा सकता है। आम तौर पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को तब तक निशाना नहीं बनाया जाता जब तक कि वह सीधे युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व न कर रहा हो।
विशेषज्ञों की मानें तो भले ही खामेनेई ईरान की सेना के सर्वोच्च कमांडर थे, लेकिन शांति काल में या बिना युद्ध की घोषणा के उन्हें मारना ‘एक्सट्रा-जुडिशियल किलिंग’ की श्रेणी में आता है। सबसे विवादित हिस्सा पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत है, जो किसी भी सैन्य पद पर नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय कानून में नागरिकों या गैर-सैन्य अधिकारियों की हत्या को ‘युद्ध अपराध’ माना जाता है।
ट्रंप का निकट भविष्य में खतरे वाला तर्क कितना सही?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस हमले को सही ठहराने के लिए तर्क दिया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था और वह अमेरिका पर बड़ा हमला करने वाला था। अमेरिकी कानून में राष्ट्रपति के पास देश की रक्षा के लिए कार्रवाई करने की शक्तियां होती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगामी खतरे को साबित करना बहुत कठिन होता है। अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं कि खतरा इतना स्पष्ट और तत्काल होना चाहिए कि बातचीत का कोई समय न बचे।
क्या हेग की अदालत में खिंचेंगे ट्रंप?
क्या ट्रंप पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) में मुकदमा चल सकता है? इसका जवाब तकनीकी रूप से जटिल है। दरअसल अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए वह सीधे तौर पर इसकी सुनवाई के दायरे में नहीं आता है।
हालांकि, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मामला रेफर करे, तो जांच हो सकती है, लेकिन अमेरिका के पास ‘वीटो पावर’ है, जिससे वह किसी भी ऐसी कोशिश को रोक सकता है। इसके बावजूद, दुनिया के कई देश और मानवाधिकार संगठन इस घटना को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाने की मांग कर सकते हैं।
इतिहास का सबसे विवादित फैसला
खामेनेई की हत्या ने एक खतरनाक मिसाल पेश की है। अगर इसे कानूनी मान लिया जाता है, तो भविष्य में कोई भी ताकतवर देश अपने प्रतिद्वंद्वी देश के नेता को यह कहकर मार सकता है कि वह खतरा पैदा कर रहा था। यही कारण है कि दुनिया भर के कानूनविद इसे वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने घरेलू स्तर पर इसे अपनी जीत बताया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका को अब कड़े कानूनी सवालों और दोषी होने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।