नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले पांच वर्ष में सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ 56 मामले दर्ज किए हैं और 22 मामलों में आरोप पत्र दायर किए।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने सदन में जो राज्यवार आंकड़े पेश किए, उसके मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच आंध्र प्रदेश में सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ 10 मामले दर्ज किए गए।
उत्तर प्रदेश और केरल में इस तरह के छह-छह मामले, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पांच-पांच मामले, तमिलनाडु में चार मामले, मणिपुर, दिल्ली और बिहार में तीन-तीन मामले दर्ज किए। इसी तरह जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक में दो-दो मामले तथा हरियाणा, छत्तीसगढ़, मेघालय, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में एक-एक मामले दर्ज किए गए।
