आज समूचे भारत को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी खास वजह, गिरते भू-जल स्तर, नदियों का प्रदूषित हो रहा पानी और साथ ही सूखते- सिमटते तालाब और झील हैं। इन सबके चलते सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या ग्रामीण इलाको में रह रहे लोगों को हो रही है। जहां पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध न होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
इस संकट के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में हर घर जल योजना की शुरुआत की। जिसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन में सम्मिलित किया। ताकि जल्द से जल्द हर ग्रामीण परिवार में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना की उद्देश्यों की बात करें तो इसके तहत देशभर में 23 जलाशय, 21 ओवरहेड टैंक, 7 रिवर टैंक बनाएं जाएंगे, साथ ही 1730 बस्तियों में 1223 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कराया जायेगा। इसके अलावा 25 शहरों में निर्मित 40 जलापूर्ति योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं।
पहले इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030 रखा गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते अब इस योजना की समय सीमा घटाकर 2024 कर दी गई है। यानि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के जरिए पेयजल की सप्लाई की जाएगी। ताकि किसी भी ग्रामीण इलाके में लोगों को खासकर पेयजल के लिए भटकना ना पड़े।
वहीं कोविड-19 महामारी की वजह से देश के सभी घरों में सुरक्षित पीने योग्य पानी पहुंचाना बेहद जरूरी हो गया है। जिसको ध्यान में रखते हुए.. केंद्र इस योजना पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में गोवा सरकार ने अपने लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिसके चलते गोवा, अपने ग्रामीण इलाकों में सौ प्रतिशत नल का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन चुका है और इसी तर्ज पर बाकी राज्य भी अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं… ताकि जल्द से जल्द देश के हर ग्रामीण घर में पेयजल संकट को दूर किया जा सके।
