नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय ने होटलों के सभी कमरों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाकर 12 प्रतिशत करने के लिए जीएसटी परिषद से अनुरोध करने की कोई योजना नहीं बनाई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय इस बात से अवगत है कि होटलों समेत पर्यटन की अनेक सेवाओं पर लगने वाले कर से दूसरे देशों के मुकाबले देश के पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा पर सीधा असर पड़ता है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस समय पर्यटन मंत्रालय की होटलों के सभी तरह के कमरों पर जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत करने का अनुरोध करने की कोई योजना नहीं है। जीएसटी परिषद कारोबार के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करने के बाद तथा अर्थव्यवस्था के चतुर्दिक विकास के लिए जरूरी राजस्व अर्जित करने के लिए करों की दर पर फैसला करती है।’’
पटेल ने सदन को यह भी सूचित किया कि पर्यटन मंत्रालय ने जीएसटी के विषय को समय-समय पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है और इस क्षेत्र के लिए जीएसटी के चरणों में कुछ बदलाव किये गये हैं।
