नई दिल्ली। वित मंत्री ने कहा कि सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, जिससे रक्षा क्षेत्र में निर्यात का खर्च बचाया जा सके। ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। डिफेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगाया जाएगा। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है।
रक्षा क्षेत्रों में स्वदेशी हथियार के लिए अलग से बजट होगा। डिफेंस उत्पान आयात न किये जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी. सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगा। उन्होंने कहा, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा पड़ेगा। खनिज सेक्टर में विकास की योजना है। नये चैंपियन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। माइनिंग सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित मंत्री ने कहा कि 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। कोयला सेक्टर में मौके बढ़ाने के लिए सरकार 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। उन्होंने कहा, कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करना है। ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले. 50 ऐसे नये ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल मायनिंग होगी। सरकार का एकाधिकार खत्म होगा।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसी को लेकर आज हम यहां घोषणा करने आये हैं। आठ नये क्षेत्रों पर घोषणाएं होंगी। वित्त मंत्री ने अपनी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया है। हमें अपने उत्पादों को बेहतरीन बनाना है. उन्होंने कहा, भारत निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है।
