जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि सरकार का ध्येय है कि राज् य में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले। कोई भी व्यक्ति रोजगार से वंचित ना रहे तथा कोरोना के दौरान बेरोजगार हुए व्यक्तियों को गुजर-बसर के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ रूपये के बजट से शुरू हो रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौ सितंबर से शुरू हो रही योजना की शुरुआत सभी जिलों में प्रभारी मंत्री करेंगे।
उन्होंने कहा कि अभी तक शहरी क्षेत्र के 2.2 लाख से अधिक परिवारों ने योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाया है और योजना को जनसमर्थन मिल रहा है। गहलोत ने कहा कि योजना में स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे सामाजिक दायित्व व सरोकार के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरी निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि शहरों में रोजगार के संकट को दूर करने के लिए शुरू की जा रही योजना में जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र होंगे।
योजना में लाभार्थी परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
