नई दिल्ली। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसके तहत काम करने वाली कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने हाथरस की 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में मीडियाकर्मियों को रिपोर्टिंग करने से रोका।
गिल्ड ने एक बयान में कहा कि मीडिया को घटनास्थलों का दौरा करने की अनुमति नहीं देना और फोन पर पत्रकारों की बातचीत को टैप करना मीडिया के कामकाज को बाधित करना और उसे कमतर करना है।
गिल्ड ने मांग की कि सरकार को हाथरस में ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे पत्रकारों को अपना काम करने में कोई बाधा नहीं आए।
गिल्ड ने बयान में कहा, ‘‘योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार की कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने जिस प्रकार से मीडिया कर्मियों को रोका है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उसकी निंदा करता है…।’’
गिल्ड ने कहा कि हाथरस की घटना को कवर कर रहे पत्रकारों के टेलीफोन टैप करना भी समान रूप से “निंदनीय” है।निकाय ने कहा कि इससे भी खराब स्थिति टैप बातचीत के चुनिंदा हिस्से को सार्वजनिक करना है।
