नई दिल्ली। भारत और नीदरलैंड ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत और नीदरलैंड की ओर से शुक्रवार को इस बारे में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गये।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (जेटीआईसी) की स्थापना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के माध्यम से किये गये इस समझौता ज्ञापन की औपचारिक घोषणा नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील की भारत यात्रा और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक के अवसर पर की गई।
इस समझौता ज्ञापन में व्यापार और निवेश संबंधी मामलों पर नियमित संवाद और सहयोग के लिए एक औपचारिक संस्थागत ढांचा, संयुक्त व्यापार आयोग (जेसीआई सी) की स्थापना का प्रावधान है। आयोग द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करने, दोनों पक्षों के बीच निवेश को बढ़ावा देने, निवेश और व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की संभावना तलाशने के लिए एक समर्पित तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
समझौते के तहत इसकी बैठक वार्षिक रूप से, बारी-बारी से भारत और नीदरलैंड में होगी, जिससे संस्थागत स्तर पर निरंतरता और सतत सहयोग सुनिश्चित होगा। जेटीआईसी की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक (विदेश आर्थिक संबंध) करेंगे। इसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे जिनमें सरकारी अधिकारी और नामित अन्य सदस्य होंगे।