वन नेशन वन इलेक्शन होकर रहेगा। सरकार इसी पार्लियामेंट सेशन में बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, बिल पर चर्चा भले न हो, सरकार इसे लाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। यह भी पता चला है कि सरकार जब भी विधेयक लाएगी तो व्यापक परामर्श के लिए इसे जेपीसी के पास भेज सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार यह भी सुझाव दे सकती है कि विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और सभी विधानसभाओं को चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जाए। सरकार को अभी इस पर निर्णय लेना है कि यह एक व्यापक विधेयक होगा या कई विधेयक, जिनमें संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी शामिल होगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है।
