नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि उसका अभी ‘राष्ट्रीय सोशल रजिस्ट्री’ विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उसने यह भी कहा कि सरकारी कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये एक सटीक पारिवारिक डेटाबेस को महत्वपूर्ण माना जाता है।
लोकसभा मे वरूण गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी ।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सरकारी कल्याण कार्यक्रम एक इकाई के रूप में परिवार को लाभ प्रदान करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये एक सटीक पारिवारिक डेटाबेस को महत्वपूर्ण माना जाता है।
वैष्णव ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आवास, स्वास्थ्य की देखभाल जैसी विशिष्ट योजनाओं के लिये ऐसे डेटाबेस विकसित कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा, ‘‘वर्तमान में सरकार का ‘राष्ट्रीय सोशल रजिस्ट्री’ विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’
वैष्णव ने कहा कि एक इकाई के रूप में परिवार का एक सामान्य डेटाबेस तैयार करने की व्यवहार्यता को समझने के लिये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जुलाई 2021 में अवधारणा का प्रमाण (पीओसी) शुरू किया है। इसमें डेटा की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त उपाए किये गए हैं।
