नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय गठित करने से राज्यों की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और राज्यों की सहकारी संस्थाओं को मंत्रालय के तहत लाने का कोई विचार नहीं है।
शाह ने लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य एंटो एंटनी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। एंटनी ने सवाल किया था कि क्या सहकारिता मंत्रालय के गठन से कई राज्यों में प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इसके जवाब में शाह ने कहा, ‘‘जी नहीं।’’
लोकसभा सदस्य एंटनी ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार का राज्यों में कृषि सहकारी संस्थाओं के कामकाज को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तहत लाने का कोई प्रस्ताव है? सहकारिता मंत्री ने इसका जवाब भी ‘नहीं’ में दिया।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के रूप में अलग से मंत्रालय का गठन किया। इस विभाग की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई।