नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उस पर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय इच्छाशक्ति एवं संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति की डिजिटल बैठक में यह भी कहा कि सभी को टीका लगना चाहिए और टीकाकरण के खर्च का वहन केंद्र सरकार को करना चाहिए।
सोनिया ने सीडब्ल्यूसी की पिछली बैठक का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘पिछले 17 अप्रैल को हम लोग मिले थे। इसके बाद चार हफ्तों के दौरान कोविड-19 के हालात और भी भयावह हो गए। सरकार की नाकामियां और भी सामने आ गईं। वैज्ञानिक सलाह को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।’’
आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इसको लेकर लापरवाही बरती और ‘सुपर स्प्रेडर’ कार्यक्रमों को जानबूझकर अनुमति दी गई जिसकी देश भारी कीमत चुका रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। टीकाकरण की गति बहुत धीमी है और इसका विस्तार उस गति से नहीं किया जा रहा है जिसकी जरूरत है।
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। उसने राज्यों को 18 से 45 साल तक के करोड़ों लोगों के टीकाकरण के खर्च का बोझ राज्यों पर डाल दिया है।
उन्होंने सेंट्रल विस्टा परियोजना का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा, ‘‘कई विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र की ओर से टीकाकरण के खर्च का वहन करना बेहतर होता और वित्तीय रूप से भी उचित होता। लेकिन हम जानते हैं कि मोदी सरकार की दूसरी प्राथमिकताएं हैं जैसे कि वह दिखावटी परियोजनाओं को जनमत से इतर जाकर पूरा करना चाहती है।’’
सोनिया ने आरोप लगाया, यह शर्मनाक है कि केंद्र सरकार विपक्ष शासित राज्यों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। कोरोना महामारी के समय मिल रही अंतरराष्ट्रीय सहायता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस की तरफ से हम उन सभी देशों और संगठनों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो विभिन्न तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हम स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें मोदी सरकार से बार बार यह आग्रह करना होगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि राष्ट्रीय इच्छशक्ति और संकल्प को प्रदर्शित किया जा सके।
सोनिया ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ खड़ रहने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि टीकाकरण का विस्तार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि टीके से कोई छूट नहीं जाए।
