नई दिल्ली। क्रिसमस से ऐन पहले गोवा में टेंशन का माहौल है। यहां बीफ की दुकानें बंद कर दी गईं हैं। स्थानीय न्यूज पेपर ओहेराल्डो की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा में सोमवार को बीफ़ की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य भर के विक्रेताओं ने पिछले सप्ताह बीफ व्यापारियों और एक गौ रक्षा समूह के सदस्यों के बीच हुई हिंसक झड़प के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दीं हैं।
बताया जा रहा है कि आगे भी सप्लाई बाधित रहेगी, क्योंकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक के बेलगावी से बीफ़ ले जाने वाले ड्राइवरों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए गोवा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। ऑल गोवा बीफ वेंडर्स असोसिएशन के अध्यक्ष मन्ना बेपारी ने कहा कि मौजूदा गतिरोध ने क्रिसमस से पहले हाई डिमांड वाले त्यौहारी सीज़न में व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जानकारी के अनुसार, गोवा में रोज 20-25 टन बीफ की खपत होती है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक, मुंबई और हैदराबाद से आता है।
ऑल गोवा मुस्लिम जमात एसोसिएशन ने सरकार से इन मुद्दों पर ध्यान देने का आह्वान किया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की हरकतें न केवल विक्रेताओं की आजीविका को प्रभावित करती हैं, बल्कि भय और असुरक्षा को भी बढ़ावा देती हैं। एसोसिएशन ने कैनाकोना और कुनकोलिम की घटनाओं को उजागर किया, जहां सांप्रदायिक अशांति ने पारंपरिक व्यवसायों को बाधित किया, जिससे गोवा के सद्भाव को और भी खतरा हुआ।
एसोसिएशन के अध्यक्ष शेख बशीर अहमद ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को लिखे पत्र में कहा कि सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि चिंताजनक है और इससे गोवा में सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। दूसरी तरफ स्थानीय रेस्तरां और आपूर्तिकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शनों के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, पणजी के आपूर्तिकर्ताओं ने भी बेलगावी और गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, उसगाओ से आपूर्ति बाधित होने की सूचना दी है।
इस बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार (23 दिसंबर 2024) शाम को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “सरकार का दृढ़ मत है कि गोवा के लोगों को अच्छा और स्वच्छ बीफ मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमने जोर दिया है कि मांस व्यापारी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स से अपनी बीफ की जरूरतें पूरी करें। अगर किसी की ओर से कोई हस्तक्षेप होता है, तो हम कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।”