नई दिल्ली। जासूसी के मामले में गिरफ्तार फ्रीलांसर राजीव शर्मा के खिलफ दर्ज FIR में जानकारी को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि दर्ज की गई प्राथमिकी की सामग्री ‘संवदेनशील’ है परंतु पुलिस की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति से तुलना करने पर यह ‘कम’ जान पड़ती है।
अदालत ने कहा कि प्राथमिकी पुलिस द्वारा की जा रही जांच की प्रकृति के बारे में विस्तार से नहीं बताती है। इस मामले में गिरफ्तार शर्मा और अन्य आरोपी चीनी नागरिक क्विंग शी को प्राथमिकी की प्रति मुहैया कराने के निर्देश देते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत ने कहा, आरोपी कानूनी प्रावधानों का सहारा लेकर अपना बचाव करने के लिए प्राथमिकी की प्रति पाने के हकदार हैं।
अदालत ने आरोपियों की ओर से पेश वकीलों को प्राथमिकी की सामग्री का खुलासा सार्वजनिक तौर पर नहीं करने और केवल कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि शर्मा को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था। पत्रकार के खिलाफ चीनी खुफिया एजेंसियों को भारत की सीमा रणनीति, सैन्य तैनाती और (सैन्य) खरीद से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप है।