नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिये 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने की घोषणा की। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और उसकी रोकथाम के लिये विभिन्न राज्य सरकारों की पाबंदियों के बीच यह कदम उठाया गया है।
मंत्रालय ने पिछले साल भी श्रमिकों की वेतन नहीं मिलने समेत अन्य शिकायतों के समाधान के लिये ऐसे 20 नियंत्रण कक्ष बनाये थे।
मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) डी पी एस नेगी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि 20 नियंत्रण कक्ष फिर स्थापित किये गये हैं। इस बार इन नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों की संख्या पिछले साल के मुकबले ज्यादा है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक बयान में कहा कि ये नियंत्रण कक्ष प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के सुलझाने में मदद करेंगे।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले और कई राज्यों में लगायी गयी पाबंदियों को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में गठित 20 नियंत्रण कक्ष फिर से चालू किये हैं।
इसका मकसद मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के तहत विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय के जरिये प्रवासी श्रमिकों की समस्या का समाधान करना है। पिछले साल लाखों श्रमिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था और उनकी समस्याएं सुलझायी गयी थी।
पीड़ित श्रमिक ई-मेल, मोबाइल और व्हाट्सऐप के जरिये नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। इन नियंत्रण कक्षों का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रों में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, सहायक श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और उप मुख्य श्रम आयुक्त के पास है।
नियंत्रण कक्ष के कामकाज पर दैनिक आधार पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नजर रखते हैं।