सिंहवाड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या सात की निवासी मिथिलेश भगत की पत्नी गुड़िया देवी ने सोमवार को स्थानीय थाने में एक सनसनीखेज शिकायत दर्ज कराई। गुड़िया देवी ने अपने आवेदन में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक एवं राजद नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
गुड़िया देवी का आरोप है कि ‘माई बहिन योजना’ के नाम पर उनके दरवाजे पर तीन-चार दिन पहले कुछ लोग पहुंचे। इन लोगों ने खुद को योजना से जुड़ा बताते हुए कहा कि इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी।
उन्होंने मोहल्ले की अन्य महिलाओं को भी बुलाने को कहा। गुड़िया देवी ने जब सभी महिलाओं एकत्रित कर लिया तो उन लोगों ने फॉर्म भरवाया और प्रत्येक महिला से आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और दो सौ रुपए की मांग की।
गुड़िया देवी ने कहा कि महिलाओं को विश्वास दिलाया गया कि खाते में नियमित रूप से पैसा आएगा। भोली-भाली महिलाओं ने झांसे में आकर पैसे दे दिए। लेकिन बाद में गुड़िया देवी के पति मिथिलेश भगत ने बताया कि यह ठगी की साजिश है और इस तरह किसी योजना का कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। इसके बाद महिला ने सीधे थाना पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी।
गुड़िया देवी ने अपने आवेदन में स्पष्ट लिखा है कि इस पूरी ठगी को नेताओं के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को गुमराह कर उनसे वसूली की जा सके। थाना प्रभारी बसंत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
इधर, प्राथमिकी दर्ज होते ही राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और सत्ता-प्रेरित करार दिया है। उन्होंने कहा कि जीवेश मिश्रा ने सत्ता पक्ष के दबाव में एक आशा कार्यकर्ता महिला और उसके पति के साथ मिलकर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
उस्मानी ने कहा कि इस मामले में मुझे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद संजय यादव और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा को जानबूझकर फंसाया गया है। भाजपा वालों को साफ संदेश है कि हम किसी फर्जी FIR से डरने वाले नहीं हैं। जनता के हक और न्याय के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहेगा।
फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन FIR दर्ज होने से न केवल स्थानीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है, बल्कि यह मामला राज्य स्तर पर भी सियासी बहस का कारण बन सकता है।