रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के खाते से दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) के बिजली के बकाये लगभग 5500 करोड़ रुपये की राशि में से 1417 करोड़ रुपये काट लेने पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में असंवैधानिक बताया है और इस काटी गयी राशि को राज्य को वापस लौटाने का अनुरोध किया है।
राज्य सरकार के सूचना विभाग ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिखे गये पत्र कि प्रति को आज रात मीडिया को जारी किया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के रिजर्व बैक के खाते से सीधे तौर पर बिजली के भुगतान की बकाया लगभग 5500 करोड़ रुपये की राशि के वसूली के लिए 1417 करोड़ रुपये काट लिये जाने को असंवैधानिक एवं संघवाद पर चोट करने वाला कदम बताया गया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर राज्य सरकार के खाते से 1,417 करोड़ रुपए की कटौती कर ली गई, ‘जबकि महामारी के मौजूदा दौर में ऐसा करना कहीं से भी न तो न्याय संगत है और न संवैधानिक।’