रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में इस निर्णय के बारे में सूचना दी गयी है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की शर्त पर इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
इसमें कहा गया है कि विषयाधीन प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों द्वारा उठाई जा रही मांग के आलोक में स्वीकृत किया गया है।
सरकार के इस फैसले के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा एवं ईपीएफ का लाभ दिया जायेगा जो उन्हें अब तक नहीं मिल रहा था।
