नई दिल्ली। शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अधिकार क्षेत्र में और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उप-मंडलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। हरियाणा सरकार ने गुरुवार सुबह यह आदेश जारी किया। हरियाणा ने नूंह झड़प के मद्देनजर हालिया सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने हाल की सांप्रदायिक झड़पों को बढ़ावा देने में ऐसे प्लेटफार्मों द्वारा निभाई गई ‘महत्वपूर्ण भूमिका’ को चिह्नित किया।
राज्य सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है, ‘मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए, हरियाणा के गृह सचिव ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संगठित करने के लिए, इन माध्यमों का दुरुपयोग करते हुए गलत सूचनाएं फैलाया जा सकता है, जो जीवन की गंभीर हानि का कारण बन सकते हैं और आगजनी या तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।’
नूंह में 31 अगस्त की दोपहर को जिले से गुजर रहे एक धार्मिक जुलूस पर हमले के बाद दो समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दो होम गार्ड्स और चार अन्य की मौत हो गई और लगभग 20 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों लोग हिंसा की चपेट में आ गए। उपद्रवियों ने करीब तीन दर्जन निजी और सार्वजनिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
विवाद के बाद मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने आश्वासन दिया था कि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिलेगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘नूह हिंसा में शामिल होने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।’