नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि शहर की सरकार को केंद्र से जून में 18-44 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 रोधी 5.5 लाख टीके मिलेंगे और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टीकों की वितरण प्रणाली पर ‘‘अड़ियल बर्ताव’’ कर रही है।
उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर ‘‘कुप्रबंधन’’ का भी आरोप लगाया और पूछा कि निजी अस्पतालों को टीके कैसे मिल रहे हैं जबकि राज्यों को कहा जा रहा है कि टीके खत्म हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में 18-44 आयु वर्ग के 92 लाख लोगों को टीका लगाने के लिए 1.84 करोड़ खुराकों की आवश्यकता है जबकि केंद्र ने अप्रैल में 4.5 लाख और मई में 3.67 लाख टीके ही उपलब्ध कराए।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘अब केंद्र ने हमें सूचित किया है कि 5.5 लाख टीके ही उपलब्ध कराए जाएंगे और वह भी 10 जून के बाद।’’
टीकों की कमी के कारण 18-44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण केंद्रों के बंद होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्यों तथा निजी क्षेत्र को दिए टीकों पर जानकारी साझा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को जीएसटी परिषद बैठक के दौरान कोविड-19 टीकों, ऑक्सीजन सिलेंडरों, सांद्रकों, वेंटीलेटर और संक्रामक रोग के इलाज में इस्तेमाल अन्य उपकरण पर शून्य जीएसटी लगाने की मांग उठायी।
सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव गिर गया।
