दिल्ली के उप-राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाले विधेयक पर राजधानी की सियासत गर्म

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और शक्तियों को परिभाषित करने वाला केंद्र सरकार का विधेयक संवैधानिक रूप से ‘खतरनाक’ है।

बीजेपी आज संसद में नया क़ानून लेकर आई है – 1. दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे
2. मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फ़ाईल LG के पास भेजनी होगी

चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएँगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे.

— Manish Sisodia (@msisodia) March 15, 2021

मनीष  सिसोदिया ने भाजपा पर ‘पिछले दरवाजे’ से राष्ट्रीय राजधानी पर शासन करने की कोशिश का आरोप लगाया।

The Bill says-

1. For Delhi, “Govt” will mean LG

Then what will elected govt do?

2. All files will go to LG

This is against 4.7.18 Constitution Bench judgement which said that files will not be sent to LG, elected govt will take all decisions and send copy of decision to LG https://t.co/beY4SDOTYI

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 15, 2021

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक को संविधान पीठ के निर्णय के विरूद्ध बताया है।

• Delhi Cm Arvind Kejriwal
• MANISH SISODIA
• The capital's politics heated over the bill defining the powers of the Lieutenant Governor of Delhi