नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद के 841 दिनों में आतंकवादी हमलों और ऐसी घटनाओं में मारे जाने वाले आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में काफी कमी आयी है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि 16 अप्रैल 2017 से चार अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में कुल 843 आतंकवादी घटनाएं हुईं और उनमें 86 आम नागरिकों एवं 78 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद पांच अगस्त 2019 से 22 नवंबर 2021 तक कुल 841 दिनों में जम्मू कश्मीर में कुल 496 आतंकवादी घटनाएं हुईं और इनमें 79 नागरिकों एवं 45 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई।
राय ने बताया कि अगस्त 2014 से अगस्त 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 177 आम नागरिकों एवं 178 सैन्य कर्मियों की जान ले ली। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से 21 नवंबर 2021 तक आतंकवादियों ने 87 आम नागरिकों एवं 46 सैन्य कर्मियों की जान ले ली।
गृह राज्य मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में इस बात से इंकार किया कि सरकार ने ऐसा कोई नया नियम जारी किया है जिसके तहत किसी भी कर्मचारी या उसके परिजनों को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून या जन सुरक्षा कानून के तहत आरोपी व्यक्ति के प्रति ‘‘सहानुभूति’’ रखने पर संबंधित कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के निर्देशों के तहत सरकारी कर्मचारी को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य सतर्कता अनुमति लेनी होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी किया है।
