मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए दी गई तीन मई की समय सीमा को लेकर सत्तारूढ़ शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र ‘अल्टीमेटम’ पर नहीं चलता है और राज्य में कानून का शासन है।
राज ठाकरे को रविवार को औरंगाबाद में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए संभावित पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की अपनी मांग दोहराई थी।
शिवसेना सांसद एवं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने यहां पत्रकारों से कहा कि अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार किसी ‘अल्टीमेटम’ पर नहीं चलती। राज्य में कानून का शासन है। ऐसी अटकले हैं कि दंगा भड़काने के लिए असामाजिक तत्वों को राज्य में लाया जाएगा।’’
यह पूछे जाने पर कि राज्य में असामाजिक तत्वों को कथित रूप से लाने के पीछे कौन हैं, राउत ने कहा, “जिनके पास ताकत नहीं है, ऐसे लोग। राज्य पुलिस स्थिति से निपटने में सक्षम है। मुख्यमंत्री स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘किसी को भी अगर यह लगता है कि वो सरकार को अस्थिर कर सकता है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा हैं और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। राज्य में अल्टीमेटम की राजनीति नहीं चलेगी।’’