श्रीनगर। गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के इस दावे को खारिज कर दिया कि कृषि भूमि के बड़े हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के लोगों को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। पीएजीडी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत मुख्य धारा के सात दलों का गठबंधन है।
पीएजीडी ने एक बयान में कहा, पीएजीडी 26 अक्टूबर को जारी किए गए गृह मंत्रालय के आदेश पर आधिकारिक प्रवक्ता के बयान को खारिज करता है, क्योंकि इसमें तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने, झूठ फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है।
उसने कहा कि मूल भूमि कानूनों को निरस्त करने और अन्य कानूनों में बड़े पैमाने पर संशोधन करने का मकसद जनसांख्यिकीय परिवर्तन और जम्मू-कश्मीर के लोगों कमजोर करना है।
