जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) जीएनसीटीडी कानून को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इस कानून को लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताया। आशंका जताई है कि आने वाले समय में किसी भी राज्य में चुनाव हारने पर मोदी सरकार ऐसे कानून लाकर राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त कर सकती है।
गहलोत ने ट्वीट किया, ‘दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाया गया जीएनसीटीडी कानून लोकतंत्र की हत्या है। एक चुनी हुई सरकार की शक्ति को खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।’
The GNCTD Act passed by Modi government to curtail the rights of the Delhi Govt is murder of democracy. Abolishing the power of an elected govt is against the spirit of democracy. Earlier the SC had clearly ruled that the elected government is the real head of Delhi.
1/4— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 27, 2021
गहलोत के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने पहले ही एक फैसला देते हुए चुनी हुई सरकार को ही दिल्ली का असली मुखिया बताया था। गहलोत ने लिखा है, मोदी सरकार देश को फासीवादी तरीके से चलाना चाहती है। चुनावों में हेरा फेरी, निर्वाचित विधायकों की खरीद-फरोख्त और दोनों में कामयाब ना होने पर संसद में बहुमत के दम पर ऐसे तानाशाही समर्थक बिल पास कर चुनी हुई सरकार की शक्तियों को खत्म करना भाजपा के शासन का तरीका है।
गहलोत ने आशंका जताते हुए कहा, इस प्रकार तो आने वाले समय में मोदी सरकार किसी भी राज्य में चुनाव हारने पर ऐसे कानून लाकर राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त कर सकती है। मोदी सरकार के इस तानाशाही निर्णय का पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए।
उन्होंने कहा, विपक्ष में होने के दौरान भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर अधिक अधिकार देने की मांग करती थी लेकिन सत्ता में आकर ऐसे कानून लाई है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की वकालत करते हैं लेकिन ऐसे कानून बनाकर राज्य सरकारों पर केन्द्र के फैसले थोपना चाहते हैं।