चेन्नई। द्रमुक ने पश्चिम बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने संबंधी केंद्र के आदेश को शनिवार को मनमाना और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।
द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टालिन ने इन आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश को ‘एकपक्षीय’ फैसला भी बताया। हाल ही में पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं तीन आईपीएस अधिकारियों पर थी। वहां नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
वहां ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस सरकार केंद्र के इस कदम का सख्त विरोध कर रही है। स्टालिन ने शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों का तबादला राज्य की सहमति के बगैर किया जाना निरंकुश और संघीय ढांचे के खिलाफ है।
उन्होंने कहा, देश में सिविल सेवा दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी के इच्छानुसार नहीं चलनी चाहिए। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता स्टालिन ने प्रधानमंत्री से तबादले के आदेश को फौरन रद्द करने का अनुरोध किया।