पटना। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को बाजार से कर्ज लेकर कोरोना वायरस महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान जीएसटी के कम संग्रह के कारण राजस्व की कमी को देखते हुये राज्यों को मुआजवा देना चाहिये।
जीएसटी नेटवर्क के मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील ने कहा कि केंद्र कम जीएसटी संग्रह के कारण राज्यों को मुआवजे देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन यह नैतिक रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य है, क्योंकि केंद्र की तरफ से यह कहा गया था कि वह राज्यों को क्षतिपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र को तय करना है कि वह राज्यों को क्षतिपूर्ति कैसे करना चाहता है। सुशील ने कहा कि केंद्र को या तो बाजार से खुद से उधार लेना चाहिए या राज्यों की ओर से गारंटर बनना चाहिए ताकि वे ऋण ले सकें।