चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने राज्य में युवा अधिवक्ताओं को तीन हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान कराने के लिए बुधवार को एक योजना शुरू की।
यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पलानीस्वामी ने इस पहल की घोषणा इस वर्ष जुलाई में गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले कनिष्ठ वकीलों की मदद करने के उद्देश्य से की थी क्योंकि विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें वकालत शुरू करने में करीब चार वर्ष का समय लग जाता है। इसमें बार काउंसिल में पंजीकरण कराना भी शामिल होता है।
पात्र वकीलों को यह राशि दो वर्ष की अवधि के लिए मिलेगी। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत के तौर पर यहां सचिवालय में नौ वकीलों को मानदेय आदेश सौंपे।
पलानीस्वामी ने गत जुलाई में घोषणा की थी कि मासिक मानदेय का भुगतान नये पंजीकृत वकीलों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।