कोलकाता। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने आखिरकार विश्व भारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे 13 डिसमिल भूमि पर कब्जे को लेकर जारी विवाद के संबंध में अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। सेन के वकील गोराचंद चक्रवर्ती ने शनिवार को मीडियाकर्मियों को सूचित किया कि प्रोफेसर सेन जैसे विश्व स्तर पर प्रशंसित शिक्षाविद को 1.25 एकड़ के कानूनी अधिकार से अधिक 13 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के आधारहीन आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। चक्रवर्ती ने कहा, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने गुरुवार को प्रोफेसर सेन को एक पत्र भेजकर उनके कब्जे वाली जमीन की मात्रा को मापने के लिए दो दिन का समय मांगा था। उस पत्र का जिक्र करते हुए प्रोफेसर सेन ने पत्रकारों से कहा कि जमीन की नई माप की जरूरत बेकार है, क्योंकि उस माप के बाद भी 13 डेसीमल जमीन वैसी ही रहेगी।
उन्होंने कहा, सवाल यह नहीं उठता है कि जमीन को नापने से हमें क्या मिलता है। सवाल यह है कि यह किसकी जमीन है। बेहतर माप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा और स्वामित्व और उपयोग की वास्तविक समस्या की व्याख्या करेगा। चूंकि 13 डिसमिल भूमि पर विवाद उत्पन्न हुआ, प्रोफेसर सेन ने बार-बार स्पष्ट किया कि मूल 1.25 एकड़ जमीन उनके दादा क्षितिमोहन सेन को उपहार में दी गई थी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति थे, और बाद में उनके पिता स्वर्गीय आशुतोष सेन, जो उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे, ने शेष 13 डिसमिल भूमि खरीदी, जो विवाद के केंद्र में है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 जनवरी को बोलपुर-शांतिनिकेतन में प्रोफेसर सेन के आवास पर गई थीं और उन्हें राज्य के भूमि और भूमि सुधार विभाग के भूमि जोत रिकॉर्ड सौंपे, जो पूरे 1.38 एकड़ भूमि पर उनके कानूनी अधिकार को दर्शाता है जिस पर उनका कब्जा है। उन्होंने घटनाक्रम को ‘शिक्षाविदों के एक वर्ग द्वारा सब कुछ का भगवाकरण करने और नोबेल पुरस्कार विजेता का अपमान करने के प्रयास’ के रूप में वर्णित किया।
हालांकि, उसके बाद भी विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने प्रोफेसर सेन के खिलाफ अपना बचाव जारी रखा।