औद्योगिक गतिविधियों के संचालन को जारी करें एडवाइजरी : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाॅकडाउन-3 में संचालित किये जाने वाले उद्योग-धन्धों के लिए कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज ही लाॅकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अपनी एडवाइजरी जारी की जाए।

मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को लेबर रिफार्म पर कार्ययोजना बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के बैंक खाते में भरण-पोषण भत्ते की धनराशि यथाशीघ्र अन्तरित कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्वारंटीन सेन्टर व कम्युनिटी किचन आदि व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण किया जाए। इस काम में कोई भी शिथिलता न बरती जाए। प्रत्येक क्वारंटीन सेन्टर में अच्छा व पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सप्लाई चेन को इसी प्रकार सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश देते हुए डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाने हेतु कार्यवाही करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से ट्रेन से आ रहे प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को क्वारंटीन सेन्टर में रखकर उनकी सही ढंग से स्क्रीनिंग की जाए। स्वस्थ पाये जाने वाले कामगारों व श्रमिकों को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन के लिए उनके गन्तव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। अस्वस्थ होने की दशा में कामगारों व श्रमिकों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक जिलाधिकारी कोरोना उपचार में लगी मेडिकल टीम की अनिवार्य क्वारंटीन व्यवस्था का निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को गांव में संचालित होने वाले कम्युनिटी किचन में लगाया जाए इससे इन लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को बाहर से आ रही ट्रेनों से आ रहे प्रवासी लोगों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा बलों में इन्फेक्शन रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरते जाने के निर्देश देते हुए इन्फेक्शन से बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था किए जाने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने रुपे कार्ड के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जनधन खाता धारकों से अपील की कि वे रुपे कार्ड का प्रयोग कर धन निकासी करें। इससे बैंकों में भीड़ नहीं लगेगी तथा कोविड-19 के प्रसार को नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन व्यवस्था के लागू होने से राजस्व में कमी आयी है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के वेतन तथा 12 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का समय से पूर्व भुगतान सुनिश्चित कराया है। उन्होंने कहा कि हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में रहने वाले कर्मी अपने सहयोगियों के लिए कोरोना कैरियर बन सकते हैं। इसलिए यह लोग अपने कार्यस्थल पर न जाएं।
उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को पूरे प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रारम्भ कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने वाले अस्पतालों से संवाद बनाया जाए। किसी समस्या की स्थिति में उसका प्रभावी निराकरण कराया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए।

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