लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेमौसम बारिश से हुई फसलों की बर्बादी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि एक तरफ जहां धान की सरकारी खरीद न होने से किसान त्राहि-माम कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश से भीगने के कारण धान की बर्बादी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों के साथ ही खलिहानों और घरों पर सूखने के लिए रखा धान भी भीगकर खराब हो गया है जिससे किसानों की हालत और भी दयनीय हो गयी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। यदि सरकार ने समय से सरकारी क्रय केन्द्र खोले होते तो आज किसानों को यह दिन न देखना पड़ता। जहां खेतों में धान वर्षा के चलते बर्बाद हो रहा है वहीं सरकारी क्रय केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार और क्रय केन्द्रों की बदहाली के चलते किसानों का धान बेमौसम वर्षा की भेंट चढ़ गया है।
सरकारी क्रय केन्द्रों पर समुचित धान की खरीद न होने से किसानों की हालात सबसे ज्यादा खराब हो गयी है। बरसात के कारण किसानों को आने वाली दलहन और तिलहन की फसलों का भी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश के रायबरेली, अमेठी व सुल्तानपुर आदि जनपदों में अभी भी धान की खेतों में कटाई चल रही है। धान की मड़ाई न हो पाने से धान भीगकर खराब हो रहा है वहीं अगेती फसल मटर और सरसों की बुआई की गयी फसल वर्षा के कारण बर्बाद हो गयी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पराली को लेकर भी प्रदेश की योगी सरकार किसानों के साथ दोहरा मापदण्ड अपना रही है। एक तरफ तो आये दिन बयान देकर कि किसानों का उत्पीड़न न किया जाए, दूसरी ओर रोजाना पराली के मुद्दे पर किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। पराली जलाने को लेकर कभी पुलिस तो कभी लेखपाल आदि सरकारी कर्मचारी किसानों का दोहन करने में जुटे हुए हैं।
लल्लू ने कहा कि माननीय न्यायालय ने पराली के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को पराली के निस्तारण और इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया था किन्तु आज प्रदेश की योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी से इतर किसानों का ही शोषण करने पर उतारू है। उन्होने कहा कि अभी तक पश्चिमी उप्र सहित पूरे प्रदेश के सैंकड़ों किसानों को जेल भेजा गया है। प्रदेश सरकार का यह दोमुंहा रवैया किसान विरोधी नीति का परिचायक है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार किसानों के साथ हो रहे दोहरे मापदण्ड को तत्काल बन्द कर पराली के नाम पर किसानों का उत्पीड़न रोके और बेमौसम बरसात से किसानों की धान सहित तिलहनी फसलों की बर्बादी पर किसानों के हुए नुकसान का समुचित मुआवजा प्रदान करे तथा सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों का भीगा धान भी खरीद किये जाने हेतु स्पष्ट निर्देशित करे।
