मोस्को। रूस और यूक्रेन लड़ाई के मुहाने पर खड़े हैं, जिस संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोही इलाकों को स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। इसी के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं के साथ मित्रता और सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
क्रेमलिन ने अपने एक बयान में कहा था कि इस फैसले के बारे में खबर मिलने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने पुतिन के साथ फोन कॉल में निर्णय पर निराशा व्यक्त की।
किस वजह पर लिया गया फैसला
वहीं इस फैसले से पहले पुतिन ने कहा था कि रूस इस पर निर्णय लेगा कि पूर्वी यूक्रेन में दो अलग-अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता दी जाए या नहीं। उन्होंने सुरक्षा परिषद की एक बैठक के अंत में यह टिप्पणी की जिसमें अधिकारियों की एक श्रृंखला ने पूर्वी यूक्रेन में दो स्व-घोषित गणराज्यों में बिगड़ती स्थिति की बात की। रूसी समर्थित अलगाववादी 2014 से इस क्षेत्र में यूक्रेनी सरकारी बलों से जूझ रहे हैं। कीव का कहना है कि इस संधर्ष में लगभग 15,000 लोगों की जान गई है।
पुतिन ने अपनी शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की राय को सुनते हुए रूस के लिए डोनेट्स्क और लुगांस्क के अलग-अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र के रूप में मान्यता देने का फैसला लिया।
रूस के फैसले पर दूसरे देशों का रुख
रूस के इस फैसले पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से कहा है कि वे उनके देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस के साथ तनाव कम करने के लिए व्यावहारिक कदमों पर तत्काल चर्चा करें। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी वीटो अधिकार वाला सदस्य है।
यूक्रेन पर हमले को तैयार रूस
अमेरिका और उसके सहयोगियों के मुताबिक रूस, यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर अब तकरीबन 1 लाख 69 हजार से लेकर 1 लाख 90 हजार के बीच रूसी सैनिक तैनात हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के मुताबिक रूस 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग की तैयारी में है।
