लखनऊ। उत्तर प्रदेश के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहे यूरोपियन बिजनेस ग्रुप ने यूरोप के उद्यमियों की सुविधा के लिए सूबे में यूरोपियन यूनियन (ईयू) की एक डेस्क बनाने का सुझाव दिया है। वहीं, डेनमार्क ने सूबे में सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) को तकनीकी सहयोग देने की इच्छा जताई है।
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शुक्रवार को इटली, बेल्जियम व डेनमार्क सहित पांच देशों के राजदूतों और यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के 74 सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने पर चर्चा की।
यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूरोपियन यूनियन की डेस्क बनने से यूरोपीय देशों के निवेशकों में सकारात्मक संदेश जाएगा और वे आसानी से उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हो सकेंगे। इस अवसर पर डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन के लिए डेनमार्क की सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाइयों के साथ सहमति पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित करने का सुझाव दिया।
वहीं, एचपी इंडिया सेल्स के प्रतिनिधि ने उत्तर प्रदेश में 3डी प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की इच्छा जताई। डोमिनोज कंपनी के प्रतिनिधि अजय खन्ना ने डोमिनोज के पिज्जा की उत्तर प्रदेश के और शहरों में होम डिलीवरी बढ़ाने का आग्रह किया।
यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के सदस्यों ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लेबर रिफॉर्म के लिए उठाए गए कदमों की प्रसंशा करते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ राज्य है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि निवेश करते समय एसजीएसटी की समस्या सामने आती है।
इसके निराकरण के लिए निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस मौके पर एमसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निवेश के लिए उद्यमियों को उत्तर प्रदेश की विशिष्टताओं की जानकारी दी। निवेशकों को हर संभव मदद व सहयोग का आश्वासन भी दिया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उप्र में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाया गया है। सभी प्रतिनिधियो को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर तेजी से अमल किया जाएगा। वेबिनार में कोका कोला, डाउ केमिकल इंटरनेशल प्राइवेट लिमिटेड, आइबीएम इंडिया, केपीएमजी इंडिया, माइक्रोसाफ्ट कारपोरेशन, पैनासॉनिक इंडिया, पेप्सिको व रेडबुल आदि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने शुक्रवार को मुरादाबाद एक्पोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वेबिनार के तहत संवाद किया। एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों ने उन्हेंं बताया कि मुरादाबाद जिले में लगभग पांच लाख श्रमिक और हस्तशिल्पी काम करते हैं, जिनमें से दो लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं।
लॉकडाउन के कारण कई कारखाने बंद हैं। ऐसी दशा में श्रमिकों को वेतन भुगतान के लिए सरकार से सहयोग की अपेक्षा की गई। साथ ही दस्तकारों के बिजली बिल को माफ करने, 45 वर्ष से अधिक उम्र के कारीगरों को पेंशन देने, 25 हजार रुपये तक का बीमा करने तथा हस्तशिल्पियों के बच्चों को फीस में 75 प्रतिशत छूट के साथ निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने जैसी मांगे रखी गईं।
उद्यमियों ने फिक्स्ड रेट के स्थान पर वास्तविक रीडिंग पर बिल भुगतान, आयकर की दर में छूट तथा प्राइवेट लैब से कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। महाना ने उद्यमियों की समस्याएं सुनीं और प्राथमिकता पर उनके निवारण का भरोसा दिया।
