रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को मुख्य सचिव एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव समेत सभी संबद्ध अधिकारियों को एक माह के भीतर नियुक्ति से संबन्धित नियमावलियों को दुरुस्त कर विभिन्न विभागों में रिक्त सरकारी पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये। सोरेन ने स्वयं बुधवार रात को ट्वीट कर सह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है। साथ ही एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति हैं, उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है ताकि राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके।’’
आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है।
साथ ही एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति 1/2
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) June 23, 2021
बाद में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग वंदना डाडेल एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए एक माह के अंदर नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन होगा। समिति एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन देगी, जिसके आधार पर नई नियमावली का निर्माण होगा।
