केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में रेल मंत्रालय के 2019-20 के लिये अपने सभी पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
रेलवे के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) दिये जाने से 2,081.68 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। बोनस के लिये पात्र गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिये वेतन आकलन सीमा 7,000 रुपये प्रति महीना तय की गई है।
रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार इसके तहत पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिन के लिये अधिकतम 17,951 रुपये बोनस मिलेगा। इस निर्णय से रेलवे के करीब 11.58 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा।
रेलवे के उत्पादकता आधारित बोनस में सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर) शामिल हैं। रेल कर्मियों को हर साल पीएलबी दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले मिलता है।
बयान के अनुसार, ‘‘मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत… 2019-20 के लिये 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में दिया जाएगा। इससे उम्मीद है कि कर्मचारी रेलवे के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये प्रेरित होंगे।’’
रेलवे ने कहा, ‘‘पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले मिलता है। इस वर्ष भी मंत्रिमंडल के निर्णय को इस साल के दुर्गा पूजा..दशहरा अवकाश से पहले क्रियान्वित किया जाएगा।’’
नई दिल्ली। रेलवे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके करीब 11.58 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिये 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की मंजूरी दी गयी है। रेल कर्मचारियों का उत्पादकता आधारित बोनस कुल 2081.68 करोड़ रुपये अनुमानित है।