नई दिल्ली. देश में कोरोना वैश्विक महामारी का संकट है। इस महामारी से निपटने के लिए
केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरी तैयारी से लगे हुए। कोरोना को जंग में हराने के
लिए सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने
बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों
की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया है और यह कटौती एक
साल तक रहेगी। उक्त जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी।
उन्होंने
बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और
पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फीसदी तक कम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक
ज़िम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह धनराशि भारत के समेकित
कोष में जाएगा । यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई
मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
इसमें तय किया गया कि इस फैसले को कार्य रूप
देने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। बाद में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसमें
इस बारे में कानून पारित करा लिया जाएगा।
