नई दिल्ली। पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पकिस्तान से आयात किए गए सामान पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाए जाने से परेशान व्यापारियों को सर्वोच्च न्यायालय ने रहत दी है। 2019 में पुलवामा आंतकी हमले के बाद केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क बढ़ाए जाने के चलते पाकिस्तान से आयात किये गए सामान पर ‘200 प्रतिशत सीमा शुल्क’ अदा करने के लिये कहा गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें पुराने शुल्क के तहत भुगतान करना होगा।
शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर केन्द्र की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि उन आयातकों से बढ़ा हुआ सीमा शुल्क नहीं वसूला जा सकता जो शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर राजपत्रित अधिसूचना जारी होने से पहले ही घरेलू खपत के लिये बिलों की एंट्री करा चुके थे।
पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रही बस को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने विस्फोटक से लदे वाहन से टक्कर मार दी थी। हमले के दो दिन बाद 16 फरवरी को केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए नयी सीमा शुल्क व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत पाकिस्तान में बनाए गए या वहां आयात किये जाने वाले सामान पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया था।