नई दिल्ली। आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. नवीन प्रकाश नौटियाल ने संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पत्र भेजकर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी कथित “कॉकरोच संबंधी टिप्पणी” के संदर्भ में निष्पक्ष संसदीय समीक्षा की मांग की है।
डॉ. नौटियाल ने अपने पत्र में कहा है कि उक्त कथित टिप्पणी को लेकर देश के अनेक युवाओं और नागरिकों में गहरी नाराज़गी एवं मानसिक पीड़ा देखी जा रही है। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों से संवेदनशीलता, संतुलित अभिव्यक्ति और संस्थागत गरिमा की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में इस प्रकार के मामलों पर सार्वजनिक विमर्श और संवैधानिक परीक्षण आवश्यक हो जाता है।
पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) एवं 124(5) का उल्लेख करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ संवैधानिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर बल दिया गया है। डॉ. नौटियाल ने सांसदों से आग्रह किया कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा के लिए उपयुक्त संसदीय या संवैधानिक प्रक्रिया पर विचार किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर देश का युवा वर्ग न्यायपालिका, संसद और संविधान से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा करता है। ऐसे में संवैधानिक पदों से जुड़े विवादित मामलों पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाना समय की आवश्यकता है।
डॉ. नौटियाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा को कम करना नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और नागरिकों के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद के माननीय सदस्य संविधान की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में कथित “कॉकरोच संबंधी टिप्पणी” को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर व्यापक बहस देखने को मिली है, जहाँ कई युवाओं और सामाजिक समूहों ने संवैधानिक पदों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति एवं मर्यादा पर प्रश्न उठाए हैं।
(आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. नवीन प्रकाश नौटियाल के पत्र पर आधारित)