नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस बात से इंकार किया कि जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पूर्व जानकारी किसी पत्रकार या आम नागरिक को थी।
ज्ञात हो कि पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर, उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। इस आशय की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक लिखित सवाल में पूछा था कि क्या यह सच है कि पांच अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 के निरसन के संबंध में जानकारी दिए जाने से भी पहले इस गोपनीय जानकारी को एक पत्रकार सहित कुछेक नागरिकों के साथ साझा किया गया था ?
इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘‘जी नहीं।’’