नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रभाव को सार्वजनिक करने को कहा है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान COVID-19 वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है।
पीठ ने कहा, “संख्या कम होने तक, हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच पर गैर-टीकाकरण वाले व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है या यदि पहले से ही ऐसा नहीं किया गया है तो इसे वापस बुला लें।”
यह कहा गया है कि वैक्सीन परीक्षण डेटा को अलग करने के संबंध में, व्यक्तियों की गोपनीयता के अधीन, सभी परीक्षण किए गए और बाद में आयोजित किए जाने के लिए, सभी डेटा को बिना किसी देरी के जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यह कहा।
शीर्ष अदालत ने भारत संघ को व्यक्तियों के डेटा से समझौता किए बिना सार्वजनिक रूप से सुलभ प्रणाली पर जनता और डॉक्टरों से टीकों की प्रतिकूल घटनाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने जैकब पुलियेल द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें सीओवीआईडी -19 टीकों और पोस्ट-जेब मामलों के नैदानिक परीक्षणों पर डेटा के प्रकटीकरण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।