अभी तक कुल 3,39,34,547 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 मृत्यु दर 1.35 प्रतिशत है।
भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना वर्ष 1968 में यह भी हुई कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया।
नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्य एवं शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट से ‘भाषा…
मुंबई। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत ‘विशाखापट्टनम’ को रविवार को यहां सेवा में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले…
देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने अपनी टीम में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को महासचिव नियुक्त किया है। साथ ही बिहार के…
तिरंगे के ठीक नीचे ‘इंडिया’ लिखा था और तिरंगे के बगल में 15 अगस्त 1947 अंकित था।
नई दिल्ली। घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग मंच कू के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अप्रमेय राधाकृष्ण का मानना है कि आंकड़ों की गणना पद्धति (एल्गोरिद्म) के बारे में पारदर्शी एवं सतत रवैया अपनाना ही…
पणजी। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का 52वां संस्करण शनिवार को यहां बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, रणवीर सिंह और श्रद्धा कपूर की शानदार प्रस्तुति के साथ शुरू हुआ। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर…
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार पांचवीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया जबकि छत्तीसगढ़ ने सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान बरकरार रखा । वार्षिक स्वच्छ…
भाजपा नेता वरुण गांधी ने आंदोलनरत किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनाने की मांग की।
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन ने बाल मित्र ग्राम परियोजना के तहत 500 से अधिक गांवों के हजारों बच्चों और उनके परिवारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है।
कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.29 प्रतिशत है जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे अधिक है।
नई दिल्ली। संविधान और विधि विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में विधेयक लाना होगा। इन कानूनों को निरस्त किए…
नई दिल्ली। विवादास्पद कृषि कानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिकाएं संसद द्वारा नया कानून पारित करने या इन्हें निरस्त करने के बारे में आवश्यक अध्यादेश जारी होने के बाद ‘‘निरर्थक’’…
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले को किसानों की जीत और ‘तानाशाह शासकों की हार’ करार देते हुए शुक्रवार को कहा…
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शुक्रवार को कहा कि देश के अन्नदाताओं ने…
नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही खेद जताया कि सरकार कुछ…
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “राजनेता की तरह” लिए गए फैसले की सराहना की और कहा कि इससे पूरे देश…
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अथक संघर्ष करने के लिए बधाई दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ‘‘क्रूरता’’ से व्यवहार…
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शुक्रवार को कहा कि चुनाव में आसन्न हार को…
नई दिल्ली। संविधान और विधि विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में विधेयक लाना होगा।इन कानूनों को निरस्त किए जाने की…
नई दिल्ली। देश के करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है।…
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा की। इस बात सबसे पहले सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट हैंडल से दिया गया जिसमें…
गाजियाबाद। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि संसद में विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के बाद ही, वे कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन…