नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ‘‘स्वघोषित सुरक्षा दलों’’ या भीड़ द्वारा मारे गए लोगों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘एनसीआरबी स्वघोषित सुरक्षा दलों अथवा गुटों अथवा भीड़ द्वारा मारे गए अथवा घायल किए गए लोगों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है।’’
उन्होंने कहा कि देश के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यव्यवस्था राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए अपराध को रोकने तथा अपराधियों के अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।
राय ने कहा कि तथापि गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून को अपने हाथों में लेने वाले हर व्यक्ति को तुरंत सजा मिले, समय समय पर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने भीड़ द्वारा हत्या के खतरे को समाप्त करने के लिए दृश्य-श्रव्य मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है। इसके साथ ही सरकार ने भीड़ द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका वाली झूठी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु सेवा प्रदाताओं को भी संवेदनशील बनाया है।