नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर किसी महिला ने अपने गैर-जैविक बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया है, तो उसका मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि तथ्य यह है कि महिला को चाइल्ड केयर लीव दी गई थी, इसका इस्तेमाल केंद्रीय सिविल सेवा नियम (सीसीएस नियम) के तहत उसके अधिकारों को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य और इरादा विफल हो जाएगा।
पीठ ने कहा कि मातृत्व अवकाश के संबंध में सीसीएस नियमों के प्रावधानों की व्याख्या मातृत्व लाभ अधिनियम के उद्देश्य और मंशा के अनुरूप की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के दो बच्चे पति की पिछली शादी से थे।
याचिकाकर्ता पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (पीजीआईएमईआर) में एक नर्स के रूप में काम कर रही है, और उसे अपने जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को बताया गया कि उसने अपने दो बड़े बच्चों के लिए इस तरह की छुट्टी पहले ही ले ली है।
प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश पर प्रतिबंध छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए था।
याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अक्षय वर्मा के माध्यम से शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने सीसीएस नियम, 2013 में मातृत्व अवकाश लाभ के अनुसार भत्ते के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के अपने पति की पिछली शादी से बच्चे पैदा करना स्वैच्छिक नहीं था। शीर्ष अदालत ने कहा कि मातृत्व अवकाश का अनुदान महिलाओं को कार्यस्थल पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, और यह माना कि अपीलकर्ता मातृत्व अवकाश के अनुदान की हकदार है, और उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के आदेशों को रद्द कर देता है।
वर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा: “महिलाओं को अपने जैविक बच्चे के लिए मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, भले ही उन्होंने अपने गोद लिए हुए बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया हो।”